केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों पर कब्जे को लेकर कानून बनाने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय अल्पसंख्यक और कंपनी मामलों के मंत्री सलमान खुर्शीद ने राज्यसभा सदस्य अश्कअली टांक को लिखे पत्र में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक समुदायों के लिए नेशनल मॉनीटर नियुक्त किए गए हैं, जो देश भर के हर जिले में अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ी योजनाओं की क्रिन्यावयन की समीक्षा करेंगे और नियमित रूप से रिपोर्ट मंत्रालय को भेजेंगे। खुर्शीद ने कहा, मुस्लिम समाज के सामने शिक्षा और विकास के पिछड़ेपन को दूर करना सबसे बड़ी चुनौती है। राजस्थान में गहलोत सरकार अल्पसंख्यकों के लिए संप्रग सरकार का 15 सूत्रीय एजेंडा लागू करने की दिशा में अच्छा काम कर रही है, यहां मुस्लिम विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने की योजना बहुत लोकप्रिय हुई है। यूपी में माया सरकार का काम भी संतोषजनक है, लेकिन गुजरात में मोदी सरकार इसे लागू करने में अड़ंगे लगा रही है। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने देश भर के पिछड़े मुसलमानों के उत्थान और विशेषकर शिक्षा के लिए कई योजनाएं बनाई है। इन योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यकों को शिक्षा से जोड़ने के साथ ही रोजगार के अवसर अधिक से अधिक पैदा करने पर जोर दिया जाएगा।
No comments:
Post a Comment